
भारनियमन विरोधात महाराष्ट्र विकास सेना पक्ष थेट मंत्रालयात
ऊर्जामंत्री,अप्पर मुख्य सचिव यांना दिले निवेदन
प्रतिनिधी
महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि महाराष्ट्र राज्याच्या ऊर्जा मंत्रालयाच्या अप्पर मुख्य सचिवश्रीमती आभा शुक्ला यांना महाराष्ट्र विकास सेना पक्षाचे पक्षप्रमुख किरण साठे यांनी मंत्रालयातील ऊर्जा मंत्री यांच्या मंत्रालयातील मध्यवर्ती टपाल केंद्र,मुख्यमंत्री सचिवालय येथे तर अप्पर मुख्य सचिव यांच्या मंत्रालयातील कार्यालयात निवेदन सादर करून महाराष्ट्र राज्यासह सोलापूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागातील वारंवार होणारे अघोषित भारनियमन तात्काळ बंद करण्याची मागणी केली.महाराष्ट्र राज्यात ग्रामीण भागात सुरू असणाऱ्या भारनियमन मुळे निर्माण होत असलेल्या वीज समस्येकडे महाराष्ट्र विकास सेना पक्षाचे पक्षप्रमुख किरण साठे यांनी ऊर्जा मंत्री व अप्पर मुख्य सचिव यांचे लक्ष वेधले आहे.गेल्या काही दिवसांपासून सोलापूर जिल्ह्यासह संपूर्ण महाराष्ट्रात ग्रामीण भागात वीज पुरवठा वारंवार खंडित होत आहे. वीज ग्राहकांना कोणतेही पूर्वसूचना न देता दिवसातून ५ ते ६ तास वीज गायब होत आहे.उन्हाळ्याचे दिवस असल्याने (किंवा पीक पाणी काळात) वीज नसल्यामुळे पिकांना पाणी देणे कठीण झाले आहे,परिणामी शेतकरी हवालदिल झाला असून त्यांची शेतात असलेली पिके लाईट बंद असल्याने पिकाला पाणी मिळत नसल्याने पिके जळून चालली आहेत.त्यामुळे शेतकऱ्यांना आर्थिक तोटा होत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे.सध्या परीक्षांचा अंतिम टप्पाचा काळ असल्याने रात्रीच्या वेळी वीज नसल्यामुळे विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासावर मोठा परिणाम होत आहे.छोटे व्यावसायिक आणि घरगुती उद्योगांना वीज नसल्यामुळे आर्थिक फटका सोसावा लागत आहे.वीज ग्राहक नियमितपणे वीज बिल भरत असूनही त्यांना अशा प्रकारच्या नाहक त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.तरी प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घेऊन,वीज पुरवठा सुरळीत करावा आणि विजेअभावी शेतकऱ्यांच्या पिकांच्या होणाऱ्या नुकसानाची भरपाई देण्यात यावी आणि अघोषित लोडशेडिंग तातडीने थांबवावे, अशी मागणी महाराष्ट्र विकास सेना पक्षाच्या वतीने करण्यात आली आहे.तात्काळ निर्णय न घेतल्यास ऊर्जा मंत्रालयाच्या व विभागाच्या विरोधात मंत्रालयासमोर तीव्र स्वरूपात आंदोलन उभे करण्यात येईल असा इशारा देण्यात आला आहे.चौकट महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण विभागाच्या बारामती येथे असलेले मुख्य अभियंता यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी विजेची मागणी जास्त आहे आणि पुरवठा कमी पडत असल्याने भारनियमन सुरू असल्याचे सांगीतले.प्रत्येक वर्षी भारनियमन केले जाते, मग त्याचा अभ्यास करून प्रत्येक वर्षी लागणारा वीज पुरवठा करण्यासाठी त्याची वाढीव निर्मिती करण्यासाठी कार्यक्रम तयार करणे अपेक्षित आहे.वीज पुरवठा करण्यासाठी ऊर्जा मंत्रालयाने ठोस पावले उचलण्याची गरज आहे.मात्र भारनियमन करून स्वतःवर नामुष्की ओढवून घेण्याचे काम ऊर्जा मंत्रालयाने केले आहे. याच्याशी सर्वसामान्य वीज ग्राहकांचा काहीच संबंध नसताना त्यांना नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. स्वतःच्या चुकीची फळे इतरांनी का भोगायची, भविष्यामध्ये वीज पुरवठा मोठ्या प्रमाणात करावा लागणार आहे म्हटल्यावर त्याची व्यवस्था करण्याचे काम असताना ऊर्जा विभाग काय झोपा काढत होता काय ? ऊर्जा मंत्रालयाने तात्काळ भारनियमन बंद करावे.