
तहसीलदार श्री.पारगे आणि कर्मचारी श्री.कांबळे यांना निलंबित करा- मविसे
गुजरात इन्फोटेक कंपनीवर काळ्या यादीमध्ये टाकण्याची मागणी
महाराष्ट्र विकास सेना पक्ष करणार मंत्रालयासमोर २६ मे ला अमारण उपोषण
प्रतिनिधी : मुंबई : महाराष्ट्र राज्याचे महसूल मंत्रीश्री.चंद्रशेखर बावनकुळे व मा.श्री.प्रधान सचिव सो महाराष्ट्र राज्य मंत्रालय,मुंबई यांना निवेदन देवून सोलापूर जिल्ह्यातील सेतू सुविधा केंद्र चालविणाऱ्या गुजरात इन्फोटेक लि.अहमदाबाद कंपनीवर काळ्या यादीमध्ये टाकण्याची कारवाई करून त्यांचा ठेका रद्द करण्यात यावा आणि या कंपनीला पाठीशी घालणारे महसूलचे तहसीलदार श्री दिनेश पारगे व कर्मचारी परमेश्वर कांबळे यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याची मागणी महाराष्ट्र विकास सेना पक्षाच्या वतीने करण्यात आली आहे.तसेच २६ मे रोजी मंत्रालयासमोर आमरण उपोषण करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
सोलापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून पत्र जा क्र २०२३/मशा/कार्या-५/सेतू/प्रक्र-४०/आरआर-१११७ दिनांक १२/१२/२०२४,पत्र क्र २०२५/मशा/कार्या-५/सेतू/प्रक्र-०१/आरआर-२४८,(तातडीचे विधानसभा तारांकित प्रश्न) दिनांक -०६/०३/२०२५ रोजी गुजरात इन्फोटेक लि अहमदाबाद कंपनीला दोन वेळा पत्रव्यवहार करून तालुक्याचे नाव,एकूण कंत्राटी कामगार, सेतू केंद्र चालविणाऱ्या संस्थेचे नाव,सदर संस्थेमार्फत कार्यरत असलेल्या प्रत्येक कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे नाव,सदर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांचे एकूण वेतन,सदर कर्मचाऱ्यांच्या वेतनामधून वजा होणारी रक्कम व त्याचा तपशील,सदर कंत्राटी कर्मचाऱ्यांच्या खाती प्रत्येक्षात जमा होणारे वेतनाची रक्कम याची माहिती मागविण्यात आली आणि माहिती तात्काळ न दिल्यास काळ्या यादीमध्ये टाकण्याचा लेखी इशारा देण्यात आला मात्र गुजरात इन्फोटेक लि.अहमदाबाद कंपनीने जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या पत्राला केराची टोपली दाखवली. त्यांचा आदेश झुगारून लावला.असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
जिल्हाधिकारी सोलापूर यांच्या पत्राला केराची टोपली दाखवणाऱ्यावर व त्यांचा आदेश झुगारून लावणाऱ्या कंपनीला काळ्या यादीमध्ये टाकण्यात यावे आणि जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सन्मानार्थ दिनांक ७/४/२०२५ रोजी अर्धनग्न आंदोलन करण्यात आले,त्यानंतर,पत्रजाक्र-२०२३/मशा/कार्या-५/सेतू/प्रक्र-४०/आरआर -३४१ जिल्हाधिकारी कार्यालय सोलापूर येथील महसूलचे तहसीलदार श्री दिनेश पारगे यांच्याकडून सोलापूर जिल्हा समन्वयक गुजरात इन्फोटेक लि.अहमदाबाद यांना पत्र पाठवून दोन दिवसात अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले मात्र त्यांनी पुन्हा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आदेशाला झुगारून वेळेत अहवाल केला नाही,या कंपनीची मुजोरी मोठ्या प्रमाणात दिसून येत आहे.१/२/२०२४ रोजी करारनामा झालेला असताना त्यामधील अटी,शर्ती संबंधित कंपनीला पाळने बंधनकारक असताना कंपनीने त्या पाळल्या नाहीत,कारारनाम्यातील अटी,शर्तीचा भंग केलेला असताना जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महसूलचे तहसीलदार श्री दिनेश पारगे व कर्मचारी परमेश्वर कांबळे हे कंपनीला पाठीशी घालत असुन त्यांच्यावरही तात्काळ निलंबनाची कारवाई करण्यात यावी आणि कंपनीवर तात्काळ काळ्या यादीमध्ये टाकण्याची कारवाई करावी आणि त्यांचा ठेका तात्काळ रद्द करण्यात यावा आणि या कंपनीवर काळ्या यादीमध्ये टाकण्याची आणि ठेका रद्द करण्याची कारवाई न केल्यास २६/५/२०२५ रोजी मंत्रालयासमोर अमारण उपोषण करण्यात येणार असल्याचा इशारा महाराष्ट्र विकास सेना पक्षाच्या वतीने दिला आहे.