
महाराष्ट्र विकास सेना पार्टीच्या दणक्यानंतर महिला अधिकाऱ्याचा विनयभंग करणाऱ्या मुजोर मंडळ अधिकारी व तलाठी यांच्यावर अखेर गुन्हा दाखल!
वरिष्ठ अधिकारी यांनी महिला अधिकारी यांना त्रास दिल्यास त्यांची गय केली जाणार नसल्याचा मविसेचा इशारा
करमाळा: शासकीय बैठकीत महिला मंडळ अधिकाऱ्याला जाहीरपणे अपमानित करून त्यांचा विनयभंग करणाऱ्या दोन मुजोर महसूल कर्मचाऱ्यांवर अखेर १० सप्टेंबर २०२६ रोजी करमाळा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे या धक्कादायक प्रकारामुळे संपूर्ण करमाळा तालुक्यातील महसूल विभागात प्रचंड खळबळ उडाली आहे. महाराष्ट्र विकास सेना पार्टीच्या तीव्र पाठपुराव्यामुळे आणि आक्रमक भूमिकेमुळे प्रशासनाला अखेर नमते घ्यावे लागले आहे.याबाबत मिळालेल्या सविस्तर माहितीनुसार, केम येथील महिला मंडळ अधिकारी (जात ठाकर अनुसुचित जमात)यांनी याप्रकरणी फिर्याद दिली आहे. करमाळा तहसील कार्यालयात तहसीलदार मॅडम यांच्या चेंबरमध्ये एका अधिकृत शासकीय बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते मात्र, या बैठकीला तहसीलदार मॅडम स्वतः उपस्थित नव्हत्या. तहसीलदार यांच्या अनुपस्थितीत मंडळ अधिकारी राजकुमार पांडेकर आणि तलाठी गोरखनाथ ढोकणे यांनी पीडित महिला अधिकाऱ्याशी अत्यंत उद्धटपणे वर्तन केले बैठक सुरू असतानाच आरोपींनी शासकीय कामाच्या कारणावरून वाद घालत महिला अधिकाऱ्याला मोठ्या आवाजात धमकावण्यास सुरुवात केली तसेच त्यांच्या जातीवरून अपमानास्पद वक्तव्य करून अनुसूचित जाती जमाती प्रतिबंधक (अट्रॉसिटी) कायद्यांतर्गत गंभीर कृत्य केले एवढ्यावरच न थांबता, आरोपीने अंगावर धावून जात जाहीर बैठकीत त्यांच्या शरीराला चुकीच्या उद्देशाने स्पर्श केला आणि लज्जा उत्पन्न होईल असे कृत्य करून त्यांचा विनयभंग केला या गंभीर घटनेनंतर पीडित महिला अधिकाऱ्याला न्याय मिळवून देण्यासाठी महाराष्ट्र विकास सेना पार्टीने अत्यंत आक्रमक भूमिका घेतली होती. जर हा गुन्हा दाखल केला नाही तर १० सप्टेंबर २०२६ रोजी पोलीस अधीक्षक सोलापूर यांच्या कार्यालयासमोर तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा पक्षाच्या वतीने देण्यात आला होता. याचसोबत, न्याय न मिळाल्यास संबंधित महिला मंडळ अधिकाऱ्याने देखील प्रशासनाला आत्मदहन करण्याचा इशारा दिला होता. पक्षाचा आक्रमक पवित्रा आणि महिला अधिकाऱ्याच्या आत्मदहनाचा इशारा यामुळे पोलीस आणि महसूल प्रशासनाचे धाबे दणाणले होते.या प्रचंड आक्रमक भूमिकेमुळे अखेर करमाळा पोलिसांनी १० सप्टेंबर २०२६ रोजी या प्रकरणी भारतीय न्याय संहिता (BNS) नुसार विनयभंग आणि अनुसूचित जाती व अनुसूचित जनजाती (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम (अट्रॉसिटी कायदा) च्या संबंधित कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पोलीस उपअधीक्षक अंजना क्रिष्णा व्ही. एस. या करत आहेत.शासकीय कार्यालयातच महिला अधिकारी सुरक्षित नसतील तर सर्वसामान्य महिलांचे काय, असा संतप्त सवाल या निमित्ताने उपस्थित केला जात असून दोषींवर कडक कारवाईची मागणी होत आहे. यापुढे संबंधित महिला अधिकारी यांना विनाकारण या प्रकरणाशी संबंध जोडून उपविभागीय कार्यालय स्तरावरील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी त्रास देण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांची गय केली जाणार नसल्याचा महाराष्ट्र विकास सेना पक्षाच्या वतीने इशारा देण्यात आला आहे.